सोमवार को मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले मीडिया
से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सभी सवालों के जवाब देने
को तैयार है। विपक्ष दोनों सदनों में किसान आंदोलन, पेट्रॉल-डीजल
के बढ़ते दाम, कोविड 19 प्रबंधन, राफेल
डील, बेरोजगारी और पेगासस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जैसे मुददे उठा
सकती है। सांसदों को कठिन सावल पूछने को प्रोत्साहित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी ने उनसे अनुरोध भी किया कि वो ऐसा शांतिपूर्ण माहौल बनाए जिससे सरकार सभी सवालों
के जवाब दे पाए। प्रधानमंत्री ने कोविड 19 महामारी को लेकर सांसदों के सुझावों को अपनाने
की इच्छा भी जताई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड 19 महामारी
ने पूरी दुनिया और मानवता को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हम चाहते हैं कि कोविड 19 महामारी
पर संसद में एक सार्थक बहस होनी चाहिए। इस पर बहस प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने
कहा कि हम आशा करते हैं कि माननीय सांसदों
के सुझावों से भी हम नए तरीकों के साथ कोविड 19 महामारी से लड़ पाएंगे। कमियों को दूर
करके ही हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं।
मैनें सभी सदन के नेताओं से आग्रह किया है कि अगर
वे कल शाम को समय निकाल पाते हैं तो मैं कोविड 19 महामारी के बारे में उन्हें विस्तृत
जानकारी दूंगा। मेरी इच्छा है कि इस पर सदन में बहस हो और हम अलग-अलग माध्यम से सभी
मुख्यमंत्रियों से रोजाना चर्चा भी कर रहे हैं। कोविड 19 महामारी के आने के बाद कई
बार संसद की कार्यवाही बंद हुई है, 2020 का बजट
और मॉनसून सत्र और इस साल का बजट सत्र भी स्थागित हो गया था। इस बार का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त के बीच 19 दिन
का होगा। इस बार के मॉनसून सत्र में सोशल डिसटेंसिंग का पालन करते हुए दोनों सदन ही सदन
की कार्यवाही एक साथ सुबह 10 बजे शाम 5 बजे तक होगी।
कुछ अहम बिल जो पारित हो सकते हैं:
- डीएनए प्रौघोगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग ) विनियमन विधेयक, 2019
- फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020
- सहायक प्रजनन प्रौघोगिकी विनियमन विधेयक, 2020
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019
- दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक, 2021
- कोयला असर वाले क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (संशोधन) विधेयक, 2021
- भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2021
- जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021
- बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021
- व्यक्तियों की तस्करी रोकथाम, संरक्षण और पुर्नवास ) विधेयक, 2021